किसानों को अगर मुआवजे में किसी प्रकार की आपत्ति है तो कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं- एडीएम कुशीनगर
कृष्णा यादव,तमकुहीराज/ कुशीनगर। एन एच 727 बी तमकुही राज से वाराणसी को जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क में किसानों की भूमि का अधिग्रहण के बाद मुआवजा की राशि का भुगतान के लिए प्रशासन स्तर पर करवाई जा रही है। जिसकी समीक्षा के लिए सोमवार को एडीएम प्रशासन ने तमकुहीराज तहसील सभागार में समीक्षा बैठक की।
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जिसमें किसानों की भूमिका प्रपत्र जमा कराने के लिए तथा उनको मुआवजा का तत्काल भुगतान करने की कार्रवाई की जांच में कानूनगो गाजीपुर में बताया कि तमकुही राज तहसील के 7 गांव से 1527 किसानों को अधिग्रहित की गई है। अब तक 48 प्रतिशत यानी 700 किसान को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। आवासीय भूखंडों के मामले में 208 में से 162 लोगों का सहमति पत्र मिल गया है।
शेष किसान अभी अपना सहमति पत्र नहीं जमा किए हैं ।उन किसानों का आरोप है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अभिग्रहण के दौरान तमकुही राज सर्किल रेट से बहुत कम मुआजा दिया जा रहा है। साथ ही भूखंडों का मुआवजा आवासीय रेट सेभी काम लगाया गया है। वर्तमान मानक से बहुत कम दर पर आवासीय भूखंडों में बने पक्का मकान का मेजरमेंट रेट सर्किल रेट से बहुत कम दर्शाया गया है।
जिसको इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से किसानों में नाराजगी जाहिर है बहुत से किसान अपना प्रपत्र जमा नहीं कर रहे हैं मौके पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए एडीएम प्रशासन ने कहा कि किसान जो मुआवजा मिल रहा है उसे स्वीकार करें। अगर किसी किसान को आपत्ति है तो न्यायिक प्रक्रिया के तहद अपनी बात को न्यायालय में कह सकते हैं तथा बाद भी दाखिल कर सकते हैं।
उन्होंने तहसील प्रभारी राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश उपाध्याय को सहमति पत्र लेने में आ रही दिक्कतों को दूर करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान अधिग्रहित भूमि से कोई किसान उपस्थित नहीं रहा।
समीक्षा के दौरान नायब तहसीलदार लक्ष्मी वर्मा प्रभारी राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश उपाध्याय अश्वनी राय वार संघ के महामंत्री अजय राय आदि लोग उपस्थित रहे।
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