भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में किया जा रहे हैं संशोधन के विरोध में अधिवक्ता संघ ने किया धरना प्रदर्शन
सम्पादक,संजय श्रीवास्तव,तमकुही राज /कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इस विधेयक के माध्यम से केंद्र सरकार अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिससे बार काउंसिल की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
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वकीलों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन से बार काउंसिल की स्वायत्तता कमजोर होगी, क्योंकि इससे केंद्र सरकार बार काउंसिल को अनिवार्य निर्देश जारी कर सकेगी, और भविष्य में समितियों का नेतृत्व जजों द्वारा किया जाएगा, न कि काउंसिल के सदस्यों द्वारा।
कुशीनगर में, अधिवक्ताओं ने बस गांधी चौक चौराहे पर धरना दिया, जिससे एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। तमकुहीराज तहसील बार एसोसिएशन के बार सध के अध्यक्ष विनोद सिंह पटेल की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता एक्ट में किया जा रहे हैं संशोधन के विरोध में संघ ने जुलूस निकाल कर विरोध प्रदर्शन करते हुए न्यायिक कार्यों से विरत रहे
इस विरोध के दौरान, वकीलों ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने, 10 लाख रुपये का मेडिक्लेम और मृत्यु पर 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम देने की मांग की।
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